ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ (ਚੌਧਰੀ) 

*ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ*

03 ਜਨਵਰੀ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26)ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪਟਿਆਲਾ,ਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੂਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।