सुजानपुर / बटाला (अविनाश शर्मा) 

: सुजानपुर पी एस एस एफ जिला पठानकोट द्वारा जिला अध्यक्ष रवि दत्त की अध्यक्षता में पीएसएसएफ की राज्य स्तरीय जालंधर रैली के लिए कर्मचारियों का जत्था रवाना हुआ । इस मौके पर जिला अध्यक्ष रवि दत्त ,स्टेट सदस्य सुभाष चंद्र, राजिन्द्र धीमान , मनोहर लाल, राजेंद्र कुमार, रजनीश कुमार रविंद्र महाजन, , राजेश कुमार, अमृतपाल ,राजेश शर्मा, सतपाल , हरभजन सिंह, मनोहर लाल, मोहिंद्र पाल, रमन कुमार, सुरिंदर सिंह ,रजनी ,राजेश कुमार, नरेश कुमार , अशोक कुमार, राजेश लवली, विजय कुमार ,बलराज कुमार , अमरजीत सिंह ,अशोक कुमार , सुरेश कुमार ,महेंद्रपाल , राजेश लवली , जरनैल सिंह ,सुरेश चौहान कहा कि पंजाब सरकार की कर्मचारी पेंशनरों की मांगों की पिछले लंबे समय से अनदेखी करती आ रही है।

जिसके कारण पंजाब के समूचे कर्मचारी तथा पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ रोष की लहर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में तथा अपनी मांगों को हल करवाने की मांग को लेकर पीएसएसएफ की आज राज्य स्तरीय रैली जालंधर में की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएं।बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पुनर्गठन के नाम पर हटाए गए हजारों पदों को नियमित आधार पर भरा जाए।आंगनबाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन आशा कार्यकर्ताओं/सुविधाकर्ताओं का शोषण रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों की तरह मानदेय/प्रोत्साहन के स्थान पर मूल वेतन एवं भत्ते दिये जायें।

1-1-2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से लागू किया जाये। पुरानी पेंशन योजना मौजूदा बोर्डों, निगमों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर भी लागू की जानी चाहिए और पेंशन के संबंध में कैबिनेट के फैसले को पंजाब जल संसाधन प्रबंधन विकास निगम के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों की अधिसूचना जारी की जाए और बकाया राशि का भुगतान तुरंत एकमुश्त किया जाए।छठे वेतन आयोग के शेष भाग की रिपोर्ट जारी कर ए.सी.पी. योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समान काम-समान वेतन के फैसले को लागू करते हुए सभी कच्चे कर्मचारियों और न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को पूर्ण ग्रेड और भत्ते दिए जाएं।कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन से विकास कर के नाम पर 200/- रूपये प्रतिमाह की दर से काटा जा रहा जजिया कर बंद किया जाये।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लिया जाये।

ग्रामीण भत्ता सहित सभी बंद किये गये भत्ते पुनः प्रारम्भ किये जायें।
केन्द्रीय वेतनमान के स्थान पर पंजाब वेतनमान लागू किया जाये।. कैशलेस स्वास्थ्य योजना की त्रुटियों को दूर किया जाये तथा इसे सभी कर्मचारियों पर पुनः लागू किया जाये।

फोटो जालंधर रैली में भाग लेने के लिए हुए अध्यापक तथा कर्मचारी नेता रवाना होते हुए