ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਦਸੰਬਰ (PPT NEWS) 

: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਮਾਡਲ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 27 (ਰੂਲ21 (2) ਅਤੇ 22 (2) ) ਭਰ ਕੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ   ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਫੋਲ ਨੰਬਰ 01882-291839) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।