ਗੜਸ਼ੰਕਰ 20,ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ)

: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਵੀਆਂਗਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਆਗੂਆ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਡਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀੋਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਨਚਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।