ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ) 

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

: ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ  30  ਜੂਨ  2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਨੋਸ਼ਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੱਕ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ,  ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰੋਡਵੇਜ਼), ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਪਾਲ (ਰੋਡਵੇਜ਼), ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਲੱਖ), ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੁਖੀ), ਮਿਲਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਨੀਰਜ ਧੀਮਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਪਸ਼ਨ- ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ,  ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ।