ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼) 

: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ 264 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। 264 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 205 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 162 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪ 162 ਉਮੀਦਵਾਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 162 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 162 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਕਿ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜੋਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਲਿਆਲ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ । ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਲਾਲਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ,ਦੀਪਕ ਕੋਡਲ ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ,ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ,ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ,ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ,ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 29 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ।