ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ 24 ਜੁਲਾਈ (ਚੌਧਰੀ) 

: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾ ਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ 77 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।