ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
–11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਦਸੰਬਰ(ਬਿਊਰੋ) : ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਵੋਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਵਿਧੀ ਭੱਲਾ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਵਾਸੂਦੇਵਾ, ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ, ਡਾ. ਆਰਤੀ ਸੇਲਜਾ, ਡਾ. ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਮਾ ਰਲਹਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤਸ਼ਨਾ ਸੈਣੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਮਹਿਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਬੈਨਰ, ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰ, ਲੈਂਡ ਐਕੋਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਚੈਕ ਬੋਨਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਤ-ਬਾਹਰਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।