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*पठानकोट के 44 वीएलडीसी नशे के खिलाफ लड़ाई में पंजाब पुलिस से जुड़े, अपने गांवों को नशा मुक्त घोषित किया*

पठानकोट (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) 

*-डीजीपी पंजाब ने पठानकोट में 44 वीएलडीसी के साथ समन्वय बैठक की, जिसमें वीएलडीसी और पंजाब पुलिस के बीच अधिकतम समन्वय की मांग की गई*

*-मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य से नशे को खत्म करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति*

*-डीजीपी पंजाब ने बाढ़ संकट में वीएलडीसी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की, दो वीएलडीसी को सम्मानित किया*

*-डीजीपी गौरव यादव ने पठानकोट में दो नवनिर्मित पुलिस स्टेशन भवनों का भी उद्घाटन किया*

5 सितंबर : पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने अगले स्वतंत्रता दिवस तक पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मंगलवार को 44 ग्राम स्तरीय रक्षा समितियों (वीएलडीसी) की नियुक्ति की है। पठानकोट से ड्रग सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए यह एक बड़ी पहल है।

डीजीपी ने सभी वीएलडीसी को एकजुट टीमों के रूप में काम करने का आह्वान किया और कहा कि पंजाब पुलिस ने राज्य से नशीली दवाओं के संकट को पूरी तरह खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इस मौके पर आईजी बॉर्डर रेंज अमृतसर नरेंद्र भार्गव, डीआइजी बीएसएफ गुरदासपुर और एसएसपी पठानकोट हरकमल प्रीत सिंह खाक भी मौजूद रहे।

एक ऐतिहासिक क्षण में, पठानकोट के 44 वीएलडीसी ने नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपने गांवों को “नशा मुक्त क्षेत्र” घोषित किया है। वीएलडीसी के प्रतिनिधियों ने अपने समुदायों से नशीली दवाओं के संकट को खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम करने की कसम खाई है।

सशक्तिकरण और मान्यता के प्रतीक के रूप में, डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने वीएलडीसी को उनकी पहचान और कानून प्रवर्तन में सहयोग के लिए नए पहचान पत्र और अद्वितीय जैकेट प्रदान किए। उन्होंने बाढ़ संकट के दौरान वीएलडीसी द्वारा दिखाए गए असाधारण समर्पण और साहस की भी सराहना की और वीएलडीसी के दो उत्कृष्ट सदस्यों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया।

बैठक के दौरान, डीजीपी गौरव यादव ने वास्तविक समय पर जानकारी एकत्र करने और साझा करने के माध्यम से पुरानी मानव बुद्धिमत्ता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सीमा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने पुलिस के साथ नशीली दवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और समुदाय और कानून प्रवर्तन के बीच महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के समय पर आदान-प्रदान की सुविधा के लिए ग्राम पुलिस अधिकारियों (वीपीओ) को नई बीट पुस्तकों से लैस करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि डीजीपी पंजाब ने पहले ही एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए हथियारों या नशीले पदार्थों की बरामदगी के लिए ड्रोन गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। इस सक्रिय उपाय का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और पंजाब सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना है।

इस बीच, डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने आम आदमी को सुचारू और कुशल पुलिसिंग अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए दो नवनिर्मित पुलिस स्टेशनों – सदर और तारागढ़ का भी उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक सुविधाएं कानून प्रवर्तन प्रयासों और सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई हैं।