Prime Punjab Times

Latest news
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਧਮਾਕਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ.ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਜਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ... ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਭੁਲਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਾਨ+ਲੇਵਾ ਹ+ਮ+ਲਾ... ਸ਼ਹੀਦ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ KMS ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ “ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਾਪੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ : ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ *DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ* ਸ਼ਹੀਦ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 13 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਜੇਤੂ
ADVERTISEMENT
You are currently viewing ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਦਸੂਹਾ 24 ਜੂਨ(ਚੌਧਰੀ) : ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ(ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ ) ਦਸੂਹਾ, ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ’ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼, ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੰਤਿਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਜਾ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੇ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,000 ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ |ਆ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ |ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦਾ 17.8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 13.2% ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਹਾਰ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਪਾਲਾ ਕੇਸੋਪੁਰ, ਹੈਪੀ ਕੇਸੋਪੁਰ , ਮਨਜੀਤ ਜੰਡੋਰ, ਨਵਰਾਜ ਥੇਂਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਥੇਂਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸਤਵੀਰ ਰਾਜਪਾਲਮਾਂ, ਰਮਨ ਖੁਣ ਖੁਣ, ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ, ਕੁੱਕੀ ਸੱਗਲਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗਲਾਂ , ਮਨਜੀਤ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਮਾਂਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਚੋਹਕਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ, ਹਰਚੇਤ ਕੱਲੋਵਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਹੀਰਾਹਾਰ, ਤਰਨਵੀਰ ਭਟੋਲੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਭਟੋਲੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

error: copy content is like crime its probhihated