Prime Punjab Times

Latest news
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਪਾਹਟ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ “ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ” ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸਿ... ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹੋਟਲ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਧਮਾਕਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ.ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਜਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ... ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਭੁਲਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਾਨ+ਲੇਵਾ ਹ+ਮ+ਲਾ... ਸ਼ਹੀਦ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ KMS ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ “ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ADVERTISEMENT
You are currently viewing ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ : ਸ਼ੁਭਮ ਸਹੋਤਾ

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ : ਸ਼ੁਭਮ ਸਹੋਤਾ

ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, 15 ਜੂਨ (ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ )

: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭਮ ਸਹੋਤਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਰੇਲੂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭਮ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

error: copy content is like crime its probhihated