ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਬਿਊਰੋ)
–ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
14 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਦ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’/ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ) ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 1318 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 169 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਸੂਹਾ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜਦੂ ਸਨ।








