: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (Cognizable offence) ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

. 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106(2) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।