ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 12 ਸਤੰਬਰ(ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ) 

: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 9, ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 2, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33,077 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 11,96,34,439 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਆਈਸੀਐਸ ਨੰਬਰ ਸੀਏ -113-2022, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਆਸੀਐਸ ਨੰਬਰ ਸੀਏ -08-2023, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।