ਦਸੂਹਾ (ਚੌਧਰੀ) 

22 ਨਵੰਬਰ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁਨਾਈਟਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਈਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਈਓ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਡੀਈਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।