ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)

9 ਨਵੰਬਰ – ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸਰਾਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਰਜਿ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸ‌ਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿਤੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।