ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ / ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ 17 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਊਰੋ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਇਆ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ/ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਲਰਕ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਰੀਸਟੋਰਰ, ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਅਨ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਰਾਇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲਾ ਲਈ ਮਿਤੀ 1-12-2011 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰਤਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਕੌਸ਼ਲ ਗਰਗ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਰਵੀ ਮੈਨੀ, ਮੈਡਮ ਸੋਨਿਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੋਰ, ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਕੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।