ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ) 

: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1.77 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ….. ਦੱਸੋ ?