ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਗੜਸ਼ੰਕਰ 15 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ (4-9-14 ਸਾਲਾ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਭੱਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।