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LATEST.. नागरिक सेवाएं देने में प्रदेश में अव्वल आया जिला होशियारपुर : अपनीत रियात

डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सेवा केंद्रों के स्टाफ की प्रशंसा की

सेवा केंद्रों की ओर से एक वर्ष में 315826 नागिरकों को दी गई सेवाएं, 0.13 प्रतिशत प्रार्थना पत्र पैंडिंग  

372 तरह की नागरिक सेवाएं दे रहे हैं जिले के 25 सेवा कें द्र

होशियारपुर, 15 दिसंबर (ब्यूरो) : डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने में जिले के  सेवा केंद्रों ने प्रदेश में अपनी विशेष पहचान बनाई है, जिसका परिणाम है कि आज जिला 0.13 प्रतिशत पेंडेंसी के साथ पूरे प्रदेश में अव्वल हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग चुनौतियों के बावजूद जिले के 25 सेवा केंद्रों में लोगों को 372 तरह की सेवाएं दी जा रही है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोविड की मुश्किल घड़ी में भी जिले के समूह सेवा केंद्रों ने प्रशंसनीय काम करते हुए लोगों को सही समय पर नागरिक सेवाएं मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर तक जिले में कुल 315826 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 423 प्रार्थना पत्र पैडिंग है, जिससे जिले के सेवा केंद्रों में प्रार्थना पत्रों की पेंडेंसी दर महज 0.13 प्रतिशत है।  उन्होंने बताया कि सेवा केंद्रों में प्रार्थना पत्रों को एक सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता एक्ट-2018 के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी 25 सेवा केंद्र में नागरिकों की सुविधा व कोविड के मद्देनजर जरुरी प्रबंध अमल में लाए गए हैं।
अपनीत रियात ने बताया कि लोगों की ओर से सेवा केंद्रों में ज्यादातर प्राप्त की सेवाएं सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, गृह, स्थानीय निकाय, राजस्व, श्रम, परिवहन, ग्रामीण विकास विभाग, सांझ केंद्रों व आधार कार्ड में संशोधन से संबंधित है। इनमें अधिक सेवाएं रिहायशी सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट, बुढ़ापा पेंशन व आधार कार्ड से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन  की ओर से इन सेवाओं की डिलिवरी को यकीनी बनाने के लिए प्री-बुकिंग स्लाट सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सेवा केंद्रों में कोविड नियमों का पालन करते हुए जरुरी नागरिक सेवाएं बिना किसी देरी व पारदर्शी तरीके से दी जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी जिले के लोगों को इसी तरह निर्विघ्न नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती रहेंगी।

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