ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਮਈ(ਬਿਊਰੋ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਟਾਂ, ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਧਾਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।