ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਜਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
–ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਸ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਜੂਨ(ਬਿਊਰੋ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਾਉਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਵਾਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।