ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਕਾਰਵਾਈ

: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਕਣ. ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ  ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ.), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ।

ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ  ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਜਰਨ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ/ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਬੀ.) ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ), ਖੁੱਲ੍ਹੇ/ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ/ਢੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।