ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ / ਬਟਾਲਾ ( ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ )

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ – ਸੇਖਵਾਂ

25 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ‘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।