ਬਟਾਲਾ 25 ਜੂਨ (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ )

*ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਣਗੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ* – ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

: ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੀਐਚਓ ਆਗੂ ਡਾ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਬੈਠਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ।ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਐਚਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਸੀਐੱਚਓ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ 3 ਵਾਰ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਚਓ ਹੁਣ *6 ਜੁਲਾਈ* ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁੱਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾ:-

1) ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 5000 ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
2) ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
3) ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ incentive ਪਰਫੋਰਮਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ CHO ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4)ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ। ਸੀਐਚਓ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।