ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਟਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਫੋਰਲੇਨ’ : ਤਲਵਾੜ

* ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਜੀ *

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 30 ਜੁਲਾਈ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ੍ੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਥ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ  ਵਿੱਚ ਕਹੇ । ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ 2016 ਤੋਂ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਟਕਿਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ,  ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ  ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2016 ‘ਚ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੜਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਣ  ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਮੰਤਰੀ  ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ,  ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋ ਰੋਜ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਵਜਹ ਇਲਜਾਮ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ