ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ)
: ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ/ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ/ਪਟਾਖਿਆਂ/ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ/ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀ ਜੇ/ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ) ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਡੀ ਜੇ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ/ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀ ਬੀ (ਏ), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 55, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 45 ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 40 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 6-00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ/ਪਟਾਖਿਆਂ/ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ/ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀ ਜੇ/ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ) ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਡੀ ਜੇ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ/ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀ ਬੀ (ਏ), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 55, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 45 ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 40 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 6-00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
