Prime Punjab Times

Latest news
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ,ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ.. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ,17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ... ਬਹੇੜਾ ਬਾੜੀ ਖੱਡ ’ਤੇ 2.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁਲ - ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ 123ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 200 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਰਾਸ਼ਣ NCC ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ KMS ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ– ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਮਾਨਵ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਵਲ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ADVERTISEMENT
You are currently viewing ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ..

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ..

ਬਟਾਲਾ, ਸਰਨਾ 11 ਜੁਲਾਈ (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)

17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

: ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਲੇਖਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਲੇਖਰਾਜ, ਰਾਮਪਾਲ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਲੇਖਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 189 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਜਨ ਸਾਰਥੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਏ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਿਨਹਾਸ ਰੰਗੀਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

error: copy content is like crime its probhihated