ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ (ਚੌਧਰੀ / ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ) 

: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ| ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਕੋ- ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਜਦ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ| ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।