Prime Punjab Times

Latest news
श्री रामलीला कमेटी दसूहा ने निकाली राम विवाह संबंधी भव्य शोभायात्रा हाजीपुर चौक दसूहा में धरना रोष प्रदर्शन किया, दसूहा में पंजाब बंद का असर *ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਭੂੰਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ* *ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ* ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਧੁੱਪਸੜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ, ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾ... ਆਰਿਅਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗਾ,ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ KMS ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੁਲਾ ਸੈਣੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ: ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ – ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ADVERTISEMENT
You are currently viewing ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਫਗਵਾੜਾ ( ਲਾਲੀ ਦਾਦਰ )

* ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ – ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ

31 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਰਾਣੀਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਠੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।