Prime Punjab Times

Latest news
KMS ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ “ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਾਪੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ : ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ *DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ* ਸ਼ਹੀਦ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 13 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਜੇਤੂ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਭੂੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ *ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ* ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ 11 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 7 ’ਚ ਆਪ, 3 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 01 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ..  
ADVERTISEMENT
You are currently viewing ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਫਗਵਾੜਾ ( ਲਾਲੀ ਦਾਦਰ )

* ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ – ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ

31 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਰਾਣੀਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਠੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

error: copy content is like crime its probhihated