ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਬਿਊਰੋ)
–ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 28 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ
–ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
13 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਮਾਮਲੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ., 138 ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਫੈਮਲੀ ਮੈਟਰ, ਲੇਬਰ ਮੈਟਰਸ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 28 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 10 ਬੈਂਚ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਵਜਨ ਦਸੂਹਾ  ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਬੈਂਚ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਬੈਂਚ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦਾ 1 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9276 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 6375 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 146214056 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸਰਾਲ ਪੱਖੋਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰਾਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਈ ਐਕਸ ਈ/110/2019 ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਟਲ ਰਕਮ 6,95,689 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਕੁਸੁਮ ਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕੇਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਛਤਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.ਐਚ.ਓ 006712017 ਦੇ ਰੂਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੈਕ ਰਕਮ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
—