ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
•ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਰਡ ਘੋਖਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,2 ਅਗਸਤ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਓਨੀਆਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਉਨੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਏਸੀਜੇਐਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਅਗਸਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।








