ਮੋਰਿੰਡਾ 23 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 28 ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ/ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਖਕਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 01 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ,24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.59 ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 15-01-2015, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨਰੀ ਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਅਤੇ ਲੀਵਇੰਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-12-2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤਹਿ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਹਾਜਰ ਸਨ।
