ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਇਆ 1772 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ
–ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 22 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ
–ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਮਈ(ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਮਾਮਲੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ., 138 ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਫੈਮਲੀ ਮੈਟਰਸ, ਲੇਬਰ ਮੈਟਰਸ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 11 ਬੈਂਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ 5 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3552 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 1772 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 17,50,17,882 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਬਬਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸਲਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 125 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਪਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੋਇਆ।
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 138 ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 1 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਡਵੀਜਨਜਲ ਆਫਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 44,70,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਟ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਬੱਧਣ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
