ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਬਿਊਰੋ) 

–33 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ 160457733 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ

12 ਨਵੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼਼੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 33 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ 11 ਬੈਂਚ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 10 ਬੈਂਚ, 1 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ 5 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 3 ਅਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6835 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 2819 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 160457733 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ-ਤੋਂ-ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੋਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਭਗ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਦੇਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ 30-7-2020 ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਿਤੀ 10-12-2014 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਰਤਮਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ‘ਚ,ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਗਈ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਿਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਡੀ  ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,92,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਮਿਤੀ 28-09-2022  ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ. ਜੇ. ਐਮ,ਦਸੂਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਸਾਈਸੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-4-2017  ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 6-11-2019  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰੁਪ ਲਾਲ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ 4-11-2022  ਨੂੰ ਧਾਰਾ 320 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਦਸੂਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 11  ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4  ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਣ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਾ ਮਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।