ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ (PPT NEWS) 

*ਸਾਂਝਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ*

: ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ 18 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 163,223A,285 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਤ ਬਾਰ ਹੀ ਐਨ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਆਗੂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਲਾਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।