ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਬਿਊਰੋ) 

ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

6 ਅਗਸਤ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ 265-ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 265-ਐਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 265-ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 265-ਐਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ, ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਦੱਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 265-ਏ ਤੋਂ 265-ਐਲ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।