ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼) 

–ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ

–ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

–ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

–ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੋਟੋਆਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ

: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟਾਂਡਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੁ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪਸ਼ੂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।