– ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 11 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ., 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ।

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਿਆ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 11, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6, ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 5, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 7475 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 4886 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 12,96,55,644 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।  ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।  ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 01 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 01 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਵਲੋਂ

 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ  ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਆ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।  ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਤਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਬੈੰਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਫਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

—-