: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਡੀ) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ.ਜੇ ਐਕਟ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ (ਓ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓ.ਏ.ਐਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪਲਾਇਨ (1098)/ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ (ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਨਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ carings.wcd.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-291839 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।