ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 25 ਦਸੰਬਰ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲੀਏਵਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ

 :  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲੀਏਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ! ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।