ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਬਿਊਰੋ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ ਅੱਵਲ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
–ਕਿਹਾ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 40410 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 19.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
–ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ
23 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 40,410 ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 19,96,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
