ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਬਿਊਰੋ) 

–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

–ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੈਵਨਿਊ ਬੈਂਚਜ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਲੇਬਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 7475 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 4886 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲ 12,96,55,644 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਮਲੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਅਕਿਊਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਵਿਚ 106 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 97 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 405 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 287 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ, 138 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 166 ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 42 ਕੇਸ ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਪੀ. ਧੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।