ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ (PPT NEWS) 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ

9 ਮਾਰਚ -ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਇਗਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਧਣ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ੁਸਾਂਤ ਮੰਮਣ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਦਰਪਾਲ ਹੈਪੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤੋਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਲਬੇੜਾ ‘ਚ 11 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ , ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ,ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਇਗਰ ਫੋਰਸ  ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 6 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 10, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਪੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।  ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।