ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1 ਮਈ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ-1996 ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੱਗ/ਸਮਗਲਿੰਗ/ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚੈਹਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ 14.05.2022 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
