ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 18 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼) 

–ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

–ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਸਿਲਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ

–ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਲਟ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ, ਸਿਲਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 90 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਨਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।