– सड़क हादसों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को जल्द से जल्द डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की

– लोगों को 14 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की

– विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के अंतर्गत अप्रैल से जून तक 9 केसों के फैसले कर  23,10,000 रुपए के अवार्ड किए गए पास

: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित स्कीमों को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

जिला व सत्र न्यायधीश ने जिला प्रशासन को कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को जारी होने वाले डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किए जाएं, ताकि कंपनसेशन टू विक्टम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सकें।

जिला व सत्र न्यायधीश ने 14 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता होती है।

दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि मई 2024 को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में 13591 केसों की सुनवाई हुई व 11381 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और कुल 8,76,73,569 रुपए के अवार्ड पास किए गए।

 इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अप्रैल से जून तक 374 लोगों को लीगल एड, 131 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। इसके अलावा अथारिटी की ओर से 75 सैमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 10 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 9 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए व दोषी रिहा किए गए। उन्होंने बताया कि  विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के अंतर्गत अप्रैल से जून तक 9 केसों के फैसले किए गए और इन केसों में 23,10,000 रुपए के अवार्ड पास किए गए।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जसविंदर शीमार, सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी राज पाल रावल, सीजेएम प्रभजोत सिंह, एस.पी मनोज कुमार, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, आज्ञापाल सिंह साहनी, दर्शन कौशल व किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।