ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ 3 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਸਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ 3 ਧਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਣ ਦਾ ਅਮਲ ਫੇਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਛਿਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
