–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

 20 ਸਤੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-253112 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 181 ਜਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਪਰਸੋਨਲ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ 54 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।