बटाला 6 मार्च (अविनाश शर्मा ) : उद्योग के सामने आ रहे संकट पर चर्चा करने के लिए सीनियर उद्योगपतियों की ओर से मीटिंग की गई । कच्चे माल की लागत में तेज वृद्धि के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। आयरन एंड स्टील, पिग आयरन, स्क्रैप, कोयला और अन्य इनपुट सामग्री की दरों में 2017 से 125% से अधिक की वृद्धि हुई है जब जीएसटी पेश किया गया था। इससे उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धन की कमी, बढ़ी हुई दर पर धीमी बाजार खरीद और राज्य या केंद्र सरकार का कोई समर्थन इसके लिए जिम्मेदार है। श्री इंदर सेखरी ने बैंकों से कम ब्याज दर पर अधिक धनराशि की मांग की। केंद्र सरकार इस संकट से निकलने के लिए 10 साल बाद 5 साल की किश्तों में चुकाए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण देकर सहयोग करे। सरकार को इन खातों की वर्तमान स्थिति में जाने के बिना अस्थायी रूप से बंद इकाइयों के वर्तमान ऋणों के पुनर्गठन को सुनिश्चित करके एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए आरबीआई को भी निर्देश देना चाहिए। उन खातों को एनपीए नहीं माना जाना चाहिए जहां secuity सुरक्षा प्रदान की गई हो। एमएसएमई क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए , securitisation act से बाहर होना चाहिए। श्री राजेश मारवाह ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों के साथ अनुचित व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की और हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य उत्तर पूर्व राज्यों के समान प्रोत्साहन की मांग की। मौजूदा स्थिति में मौजूदा उद्योग को भी मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए समान प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। श्री। भारत भूषण ने मांग की कि कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे मांग की कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश देना चाहिए जैसा कि पहले किया जा रहा था और इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के exploitation से बचाye । श्री। ऋषि ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर के सman माल ढुलाई सब्सिडी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि इस तरह के समर्थन के अभाव में उद्योग निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि मूल्यवर्धन, रोजगार और राजस्व के स्रोत के लिए बनाई गई संपत्ति को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। श्री। नरेश सनन ने हमारे उद्योग के लिए 5/- रुपये प्रति यूनिट की दर से घोषित बिजली टैरिफ को लागू करने की मांग की। प्रति यूनिट की वर्तमान वास्तविक लागत 10/- रुपये से अधिक है। श्री। साहिल अग्रवाल ने हमारे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म शुरू करने की मांग की। हमारे शहर के ऐतिहासिक पहलू इसे आसानी से भविष्य के लिए विकसित होने वाला पहलू बनाते हैं। श्री। इंदर सेखरी ने आगे कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में पीयूष गोयल जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार। se mulakat Karega .एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में अगली सरकार से भी मुलाकात करेगा। सभी उपस्थित लोगों का दृढ़ मत था कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान मंत्री हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और हर तरह से हमारा समर्थन करेंगे।